धारा 11 पहले IPC 73

Solitary confinement

अध्याय 2: दंडों के विषय में

यह राजपत्र में छपा आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। धारा का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।

Whenever any person is convicted of an offence for which under this Sanhita the Court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the Court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding three months in the whole, according to the following scale, namely:—

(a) a time not exceeding one month if the term of imprisonment shall not exceed six months;

(b) a time not exceeding two months if the term of imprisonment shall exceed six months and shall not exceed one year;

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45). जैसा 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में छपा। बाद के संशोधन, यदि कोई हों, शामिल नहीं।

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