Power of Court to convert summonscases into warrant-cases
अध्याय 21: मजिस्ट्रेटों द्वारा समन-मामलों का विचारण
यह राजपत्र में छपा आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। धारा का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।
When in the course of the trial of a summons-case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding six months, it appears to the Magistrate that in the interests of justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant-cases, such Magistrate may proceed to re-hear the case in the manner provided by this Sanhita for the trial of warrant-cases and may recall any witness who may have been examined.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46). जैसा 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में छपा। बाद के संशोधन, यदि कोई हों, शामिल नहीं।