Bail to require accused to appear before next Appellate Court
अध्याय 35: जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध
यह राजपत्र में छपा आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। धारा का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।
(1) Before conclusion of the trial and before disposal of the appeal, the Court trying the offence or the Appellate Court, as the case may be, shall require the accused to execute a bond or bail bond, to appear before the higher Court as and when such Court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective Court and such bond shall be in force for six months.
(2) If such accused fails to appear, the bond stand forfeited and the procedure under section 491 shall apply.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46). जैसा 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में छपा। बाद के संशोधन, यदि कोई हों, शामिल नहीं।
जुड़ी हुई धाराएँ
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