धारा 21 पहले साक्ष्य अधिनियम 23

Admissions in civil cases when relevant

अध्याय 2: तथ्यों की सुसंगति

यह राजपत्र में छपा आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। धारा का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।

In civil cases no admission is relevant, if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the Court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given.

Explanation.— Nothing in this section shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under sub-sections (1) and (2) of section 132.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 47). जैसा 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में छपा। बाद के संशोधन, यदि कोई हों, शामिल नहीं।

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