धारा 215 पहले IPC 180
Refusing to sign statement
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान
यह राजपत्र में छपा आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। धारा का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।
Whoever refuses to sign any statement made by him, when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to three thousand rupees, or with both.
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45). जैसा 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में छपा। बाद के संशोधन, यदि कोई हों, शामिल नहीं।
जुड़ी हुई धाराएँ
- 212Furnishing false informationIPC 177
- 213Refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make itIPC 178
- 214Refusing to answer public servant authorised to questionIPC 179
- 216False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer an oath or affirmationIPC 181
- 217False information, with intent to cause public servant to use his lawful power to injury of another personIPC 182
- 218Resistance to taking of property by lawful authority of a public servantIPC 183