धारा 218 पहले IPC 183
Resistance to taking of property by lawful authority of a public servant
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान
यह राजपत्र में छपा आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ है। आधिकारिक हिंदी पाठ जल्द जोड़ा जाएगा। धारा का शीर्षक भी अभी आधिकारिक अंग्रेज़ी में है।
Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45). जैसा 25 दिसंबर 2023 को राजपत्र में छपा। बाद के संशोधन, यदि कोई हों, शामिल नहीं।
जुड़ी हुई धाराएँ
- 215Refusing to sign statementIPC 180
- 216False statement on oath or affirmation to public servant or person authorised to administer an oath or affirmationIPC 181
- 217False information, with intent to cause public servant to use his lawful power to injury of another personIPC 182
- 219Obstructing sale of property offered for sale by authority of public servantIPC 184
- 220Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of public servantIPC 185
- 221Obstructing public servant in discharge of public functionsIPC 186